ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਡ਼ਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ।
ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਲਾਕਦਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿੱਤਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਡ਼ਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ।
ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਲਾਕਦਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿੱਤਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment