आइये जानते हैं वित्त मंत्री ने अपने भाषण में क्या-क्या कहा है...
- लोकल ब्रांड को ग्लोबल पहचान दिलाना है.
- जनधन, आधार और मोबाइल से गरीब तबकों को बड़ी राहत मिली है.
- डीबीटी के जरिए लोगों के खाते में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं, किसी को बैंक तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है.
- उज्जवला योजना से महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला है.
- आरबीआई ने लोन में मध्यम वर्ग को राहत दी है.
- 30% लोन लेने वाले ग्राहकों ने अप्रैल में मॉरिटोरियम लिया
- सरकार पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा कर दी है.
- 41 करोड़ बैंक खातों में 43 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं.
- 71738 मीट्रिक टन दाल वितरित की गई है.
- 18 हजार करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड करदाताओं को दिया गया है.
- इससे 14 हजार करोड़ करदाताओं को लाभ मिलेगा.
- कुटीर लघु उद्योग के लिए छह कदम उठाने की सरकार ने की घोषणा.
- MSME के लिए 3 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान
- कुटीर उद्योगों को बिना गिरवी के लोन मिलेगा
- कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है.
- चार वर्ष के लिए मिलेगा लोन, 12 महीने बाद चुकाना होगा.
- Funds of Fund का सरकार ने प्रावधान किया है.
- मुश्किल हालत में आए MSME के लिए विशेष योजना
- सरकार ने MSME की परिभाषा को बदला
- सेवा क्षेत्र में कार्यरत MSME और मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई को एक समान दर्जा
- एक करोड़ का निवेश और पांच करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को सूक्ष्म उद्योग का दर्जा
- 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को छोटे उद्योग का दर्जा
- जो MSME विस्तार चाहते हैं उनको ऐसा करना चाहते हैं.
- संकट में फंसे एमएसएमई को 20 हजार करोड़ रुपये की राहत
- 200 करोड़ का सरकारी टेंडर ग्लोबर टेंडर नहीं होगा
- सरकारी कंपनियों में जो भी भुगतान MSME का बचा है, वो 45 दिनों में दे दिया जाएगा.
- इन उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के पीएफ खाते में जिनकी सैलरी 15 हजार से कम है उनके लिए सरकार अगले तीन महीनों के लिए अंशदान करेगी.
- जून, जुलाई और अगस्त 2020 का 24 फीसदी पीएफ अंशदान कर्मचारियों और कंपनियों का सरकार वहन करेगी.
- पीएफ अंशदान को 12-12 फीसदी के बजाए 10-10 फीसदी किया गया है. हालांकि सरकारी कंपनियों में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है.
- NBFC के लिए 30 हजार करोड़ की लिक्विडिटी योजना
- पैसे की कमी से जूझ रहे NBFC को लोन देने के लिए सरकार गारंटर बनेगी
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